ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ (12 ਫਰਵਰੀ, 2025) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਜੀਵੀ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ.
ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਘਰੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਾਣੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅਤਰ ਮੁਹੱਬਾਪ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱ to ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗਾਵੀ ਅਤੇ ਅਗਸਿਨ ਜਾਰਜ ਨੇ ਅੰਤੂਣ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ. ਜੱਜਾਂ ਨੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀਬਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਦੀ ਇਕ ਕਲਾਸ ਵੋਟ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ.
ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਾਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਪੱਖ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ. ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅਥੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ.
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: –
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ: ਜਿਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਵਰਕ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ
(ਟੈਗਸਟੋਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ) ਚੋਣਾਂ (ਟੀ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿ News ਜ਼ (ਟੀ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਟੀ) ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼
Source link
