आयुष्मान योजना के लिए नई सिफारिशें:एज लिमिट 70 से घटाकर 60 और मदद 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव

आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की उम्र सीमा 60 साल करना चाहिए। साथ ही इलाज के लिए मिलने वाली 5 लाख रुपए की राशि को भी बढ़ाकर दोगुना यानी 10 लाख रुपए करना चाहिए। अभी 70 साल के बुजुर्गों को ही इसका फायदा मिल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव की अध्यक्षता वाली समिति ने केंद्र सरकार से यह सिफारिश की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्वास्थ्य योजना का फायदा मिल सके। केंद्र सरकार ने पिछले साल 11 सितंबर को हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ABPMJAY) का विस्तार करके AB-PMJAY वय वंदना योजना के तहत 4.5 करोड़ परिवारों के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को कवर किया है। ग्राफिक्स के जरिए आयुष्मान भारत योजना को समझें.. केंद्र ने 2017 में योजना की शुरुआत की थी आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना है, जो देश के सबसे गरीब 40 प्रतिशत लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत केंद्र सरकार ने यह योजना साल 2017 में शुरू की थी। हालांकि, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्य इस योजना को मानने से इनकार कर रहे हैं और राज्य में खुद अपनी योजना चला रहे हैं। इस योजना के तहत देश भर के सिलेक्टेड सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज करवाया जा सकता है। भर्ती होने के 10 दिन पहले और बाद के खर्च का भी इस योजना के तहत भुगतान का प्रावधान है। इस योजना में सभी बीमारियां होती हैं कवर आयुष्मान योजना में पुरानी बीमारियां भी कवर होती हैं। किसी बीमारी में अस्पताल में एडमिट होने से पहले और बाद के खर्च इसमें कवर होते हैं। ट्रांसपोर्ट पर होने वाला खर्च इसमें कवर होता है। सभी मेडिकल जांच, ऑपरेशन, इलाज जैसी चीजें इसमें शामिल हैं। इस योजना के तहत अब तक साढ़े 5 करोड़ से ज्यादा लोग अपना इलाज करा चुके हैं। इससे जुड़ी और खबरें भी पढ़ें… दिल्ली में लागू होगी आयुष्मान योजना:18 मार्च को लॉन्चिंग संभव, जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत; 10 लाख का हेल्थ कवर मिलेगा दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) जल्द लागू होने जा रही है। 18 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी में दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर होंगे। इसके साथ ही दिल्ली इस योजना को अपनाने वाला 35वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। पूरी खबर पढ़ें…