नई दिल्ली। जम्मू- कश्मीर स्थित पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति (CCS) की बैठक में कई निर्णय लिये गये। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल व कैबिनेट सचिव डा टी वी सोमनाथन ने हिस्सा लिया। बैठक करीब दो घंटे चली।
जिसके बाद भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए जघन्य आतंकवादी हमले में पाकिस्तानी तत्वों की भूमिका को देखते हुए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पर रोक लगाने, अटारी वाघा एकीकृत सीमा जांच चौकी बंद करने, पाकिस्तानी नागरिकों के भारत में प्रवेश पर रोक लगाने और उच्चायोगों में सैन्य सलाहकारों को हटाने का फैसला लिया है।
दरअसल, बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में इन फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज शाम सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक हुई। सीसीएस को 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी,जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे। कई अन्य घायल हो गए। सीसीएस ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद जताई।
विक्रम मिस्री ने कहा कि दुनिया भर की कई सरकारों से समर्थन और एकजुटता की मजबूत अभिव्यक्ति मिली है, जिन्होंने इस आतंकवादी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की है। सीसीएस ने ऐसी भावनाओं के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज की, जो आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सीसीएस को दी गई ब्रीफिंग में, आतंकवादी हमले के सीमा पार संबंधों को सामने लाया गया था। यह ध्यान दिया गया कि यह हमला केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव सफल होने और आर्थिक विकास और विकास की दिशा में इसकी निरंतर प्रगति के मद्देनजर हुआ है।
उन्होंने कहा कि इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को पहचानते हुए, सीसीएस ने कई उपायों पर निर्णय लिया, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि पर तत्काल प्रभाव से रोक होगी, जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से अपना समर्थन नहीं छोड़ देता। अटारी वाघा एकीकृत चेक पोस्ट तत्काल प्रभाव से बंद हो जाएगी। जो लोग वैध वीजा के साथ पाकिस्तान गए हैं, वे एक मई से पहले उस मार्ग से लौट सकते हैं। सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) वीजा के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी एसवीईएस वीजा को रद्द माना जाता है। एसवीईएस वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकार को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है। भारत इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने स्वयं के रक्षा, नौसेना, वायु सलाहकारों को वापस ले लेगा। संबंधित उच्चायोगों में इन पदों को रद्द माना जाता है। सेवा सलाहकारों के पांच सहायक कर्मचारियों को भी दोनों उच्चायोगों से वापस ले लिया जाएगा।
उच्चायोगों में नियुक्तियों की कुल संख्या को वर्तमान 55 से घटाकर 30 कर दिया जाएगा, जो एक मई से प्रभावी होगी। विदेश सचिव ने कहा सीसीएस ने समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सभी बलों को उच्च निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया। इसने संकल्प लिया कि हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उनके प्रायोजकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि तहव्वुर राणा के हालिया प्रत्यर्पण के साथ, भारत उन लोगों की खोज को लेकर कटिबद्ध होगा जिन्होंने आतंक के कृत्य किए हैं, या साजिश में शामिल हैं।
